Current Issue

Self-Help Groups (SHGs) have emerged as an effective instrument for poverty alleviation, women’s empowerment, financial inclusion, and rural economic development in India. In Bihar, where a large proportion of the population depends on agriculture and rural livelihoods, SHGs have significantly contributed to improving household income, promoting entrepreneurship, increasing savings, and enhancing social participation. The Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS), popularly known as JEEViKA, has played a pivotal role in organizing rural women into SHGs and linking them with financial institutions. This paper examines the role of SHGs in Bihar’s economic development by analyzing their contribution to income generation, employment creation, financial inclusion, women’s empowerment, and sustainable rural development. The paper also identifies major challenges faced by SHGs and suggests policy recommendations for strengthening their effectiveness.

Self-Help Groups (SHGs), Economic Development, JEEViKA (BRLPS), Women’s Empowerment, Financial Inclusion Rural Livelihoods, Poverty Alleviation. 

  1. Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS) (2024) Annual Report. Government of Bihar, Patna.

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) and its integration into various sectors has brought forth immense opportunities as well as significant challenges, particularly in the realm of cybersecurity and intellectual property rights (IPR) protection. This paper delves into the intricate interplay between AI, cybersecurity, and IPR, exploring the emerging threats, challenges, and potential solutions. With the rise of AI-generated content and the increasing sophistication of generative AI models, issues related to authorship, ownership, and copyright infringement have come to the forefront. The paper examines the implications of data scraping practices employed by AI developers and the potential infringement of privacy rights and data misappropriation. It also addresses the unique concerns surrounding the protection of data generated by minors and the vulnerability of this demographic in the AI era. The paper further investigates the challenges posed by the borderless nature of the internet and the difficulties in enforcing IPR across different jurisdictions. It explores the need for harmonization of international IPR laws and the potential of emerging technologies such as blockchain and smart contracts in streamlining rights management and compensation for creators. Additionally, the paper scrutinizes the existing cybersecurity regulations and their limitations in addressing the complexities introduced by AI systems. It draws insights from various international frameworks and initiatives, highlighting the need for a comprehensive AI governance framework that balances innovation, protection, and ethical considerations. By examining these critical issues, the paper aims to contribute to the ongoing discourse on cybersecurity and IPR in the AI era, providing valuable insights and recommendations for policymakers, industry stakeholders, and researchers alike.

IPR, AI, Cybersecurity, Copyright, Trademark, Patent

  1. All You Need to Know About Intellectual Property Rights in The Digital World, All You Need To Know About Intellectual Property Rights In The Digital World, June 3, 2020,  https://iptse.com/intellectual-property-in-cyberspace/, Accessed on 01/11/2025.

Artificial intelligence has become an integral  part of an individual’s life. In the education sector,  AI enhances learning experiences and helps students complete their academic tasks more efficiently and effectively.  This study examines the usage patterns, perceived behavior, and concerns about AI usage among college students. A descriptive research design was used,  and data were collected from 100 undergraduate and postgraduate students. The data collection was done through structured questionnaire sent through Google forms. Convenient sampling technique was adopted for the selection of respondents. Students have a postive view towards AI because it helps them to work more easily and creatively. At the same time they were concerned that over dependence on AI may cause them to lose their critical thinking,academic dishonesty etc. The independent sample test showed there is no significant gender difference in AI . The study concludes that AI is a very important tool in education sector,but it should be used carefully, ethically with proper awareness.

Artificial Intelligence, AI Usage, Perceived Benefits, AI Concerns.

  1. Ali, A.; Muhammad, H.; Tahir, A. & Rauf, A. (2025) A quantitative analysis of the AI usage in students’ learning performance. Journal of Childhood Literacy and Societal Issues, 4(1), 62–78. https://doi.org/10.71085/joclsi.04.01.56.

वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया आवासीय छात्राओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, किंतु इसका अत्यधिक उपयोग उनकी निद्रा की गुणवत्ता, मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि एवं स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से सोशल मीडिया उपयोग और निद्रा की गुणवत्ता के मध्य संबंध का अध्ययन किया गया। निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि अधिक सोशल मीडिया उपयोग करने वाली छात्राओं में अपर्याप्त नींद, थकान, तनाव तथा एकाग्रता में कमी अधिक पाई गई। अतः स्वस्थ जीवनशैली के लिए सोशल मीडिया का संतुलित एवं जिम्मेदार उपयोग आवश्यक है।

डिजिटल युग, सोशल मीडिया, छात्रा, शैक्षणिक प्रदर्शन, स्वस्थ जीवनशैली.

  1. Aggarwal, J. C. (2014) Essentials of Educational Psychology. Vikas Publishing House Pvt. Ltd.,          New Delhi.

प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी आन्दोलन में बंगाल के महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करना है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में बंगाल ने वैचारिक, सांस्कृतिक और क्रान्तिकारी स्तर पर अग्रणी भूमिका निभायी है। इस क्षेत्र ने पुनर्जागरण से लेकर 1905 के स्वदेशी आन्दोलन तक देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को दिशा और ऊर्जा प्रदान की। बंगाल में विभिन्न क्रान्तिकारी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी जागृति स्पष्ट रूप से झलकती है। ब्रिटिश शासन के घातक परिणाम स्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्र की रीढ़ तोड़ने के लिए ‘‘बंगाल का विभाजन‘‘ किया। इस घटना में ब्रिटिश सरकार की साजिश से आक्रोशित होकर पुरुष और महिला दोनों ने ही बंगाल विभाजन का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान घर के भीतर रहने वाली महिलाओं ने चार दिवारी के पारम्परिक छवि को तोड़ते हुए बाहरी दुनिया में आयी और स्वदेशी चेतना से ओतप्रोत स्वदेशी आन्दोलन में शामिल हुई। 

स्वदेशी आन्दोलन, बंगाल विभाजन, विरोध, महिलाएं, भूमिका, जागरूकता.

  1. मल्होत्रा, दीप्ति प्रिया (2001) भारतीय महिला आन्दोलन कल आज और कल, प्रकाशन सम्पूर्ण ट्रस्ट, नई दिल्ली,          पृ. 35।

नदी मानव जीवन तथा सभ्यता की जननी मानी जाती है। भौगोलिक रूप से नदी एक प्राकृतिक परिघटना है। विश्व के प्राचीन सभ्यताओं का उदय तथा विकास नदी घाटियों में विकसित हुई। भारत में नदियां धार्मिक सुचिता के केंद्र में रही है। भारतीय परंपरा में नदी को पूजनीय, पवित्र तथा जीवनदायिनी कहा गया है। वैदिक ग्रंथ बौद्ध तथा जैन आख्यायिकओं में नदियों का मानवीकरण किया गया. भारतीय ज्ञान परंपरा में नदी और जल संरक्षण तथा प्रबंधन के विविध उपाय बताए गए हैं। मानवीय विकास की प्रक्रिया में मानव समूहों ने नदी क्षेत्र का अतिक्रमण किया। नदियों के प्राकृतिक स्वभाव और गुणों को बाधित किया गया। तटबंध और बांध बने। नदी किनारे शहर बसे। शहरी नालों के पानी नदियों में छोड़े गए। नदियां प्रदूषित हुई। प्राकृतिक मार्ग बाधित होने से बाढ़ की समस्या खड़ी हुई। समाज और नदी के बीच टकराहट बढ़ गई, जीवनदायिनी नदी को अभिशप्त कह दिया गया। भारत देश में महाराष्ट्र राज्य में स्थित विदर्भ क्षेत्र वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, पूर्णा और तापी जैसी महत्वपूर्ण नदियों से संपन्न क्षेत्र है. ये नदियाँ कृषि, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के लिए जीवन रेखाएँ हैं, फिर भी प्रदूषण, नदियों का अत्यधिक दोहन और बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण इन नदियों पर दबाव बढ़ रहा है। इस शोध पत्र में विदर्भ की नदी प्रणालियों के बारे में बताते हुए नदी संरक्षण के विविध मॉडलों का मूल्यांकन किया गया है. जिनमें पानी पंचायत और पानी फाउंडेशन के वाटर कप, जैसे सामुदायिक-आधारित दृष्टिकोणों,नदी मित्र द्वारा सामुदायिक प्रयास से लेकर जलयुक्त शिविर जैसी सरकारी योजनाओं तथा गैर सरकारी संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयास शामिल हैं। यह अध्ययन प्रत्येक मॉडल की खूबियों और सीमाओं पर प्रकाश डालता है और विदर्भ में सतत नदी प्रबंधन के लिए एक एकीकृत ढाँचा प्रस्तुत करता है। दुनिया के कई क्षेत्र या देशों में नदी और जल संरक्षण और प्रबंधन की विविध उपाय विकसित किए गए। प्रस्तुत शोध पत्र में विदर्भ की नदियाँ तथा जल संरक्षण के विविध मॉडल पर प्रकाश डाला गया है। 

नदी, नदी संरक्षण, विदर्भ की नदियाँ, जल संरक्षण.

  1. चतुर्वेदी, पं. (2024) मझधार में धार. प्रवासी प्रेम पब्लिशिंग, गाजियाबाद।

महिलाओं की विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित (STEM) शिक्षा में भागीदारी किसी भी समाज के सतत्, समावेशी एवं नवाचार-आधारित विकास की आधारशिला मानी जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाएँ हैं, STEM शिक्षा में उनका सशक्त प्रतिनिधित्व केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास रणनीति का अनिवार्य घटक है। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात रायपुर जिले में उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा, के क्षेत्र में व्यापक नीतिगत एवं संस्थागत परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाना, STEM विषयों में नामांकन को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आधुनिक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए सक्षम बनाना रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र रायपुर जिले को केस-स्टडी के रूप में लेते हुए 2000 के बाद महिलाओं की STEM शिक्षा में हुए परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों के साथ-साथ राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा लागू शैक्षिक नीतियों और योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। शोध वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा द्वितीयक आँकड़ों जैसे भारत की जनगणना, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, राज्य शिक्षा विभाग के आँकड़े, नीति दस्तावेज़ एवं प्रासंगिक शोध साहित्य का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि छात्रवृत्ति योजनाएँ, आरक्षण प्रावधान, डिजिटल शिक्षा पहल और संस्थागत विस्तार ने महिलाओं के STEM नामांकन और शैक्षिक निरंतरता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सामाजिक जागरूकता एवं पारिवारिक सहयोग ने महिलाओं की शैक्षिक आकांक्षाओं को सुदृढ़ किया है, जबकि आर्थिक सीमाएँ, डिजिटल असमानता और पारंपरिक सांस्कृतिक अपेक्षाएँ अब भी कुछ हद तक बाधक बनी हुई हैं। शोध यह भी स्पष्ट करता है कि STEM-शिक्षित महिलाएँ स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिससे सतत् विकास को दीर्घकालिक आधार प्राप्त होता है। अध्ययन निष्कर्षतः यह सुझाव देता है कि लैंगिक-संवेदनशील STEM नीतियों को और सशक्त करना, डिजिटल अवसंरचना में निवेश तथा अंतर्विषयी सतत्-उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, महिलाएं, शैक्षिक नीति, लैंगिक समावेशन, डिजिटल विभाजन.

  1. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हॉयर एजुकेशन (2022) ऑल इंडिया सर्वे ऑन हॉयर एजुकेशन 2020-21. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रारम्भ में एक वैश्विक आर्थिक एवं संपर्क परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापारिक तथा अवसंरचनात्मक संपर्क को सुदृढ़ करना था, किंतु समकालीन परिप्रेक्ष्य में इसका स्वरूप मात्र आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहा है। यह पहल अब चीन की व्यापक भू-आर्थिक, भू-राजनीतिक तथा सामरिक रणनीति का प्रमुख उपकरण बन चुकी है, जो उसकी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के साथ मिलकर दक्षिण एशिया के पारंपरिक शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर रही है। इस परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव भारत पर पड़ता है, क्योंकि दक्षिण एशिया ऐतिहासिक रूप से उसके राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमुख क्षेत्र रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल तथा भूटान में चीन की बढ़ती आर्थिक और अवसंरचनात्मक उपस्थिति ने क्षेत्रीय भू-राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा प्रदान की है। ग्वादर, हंबनटोटा तथा अन्य सामरिक परियोजनाएँ चीन की तथाकथित “मोतियों की माला” रणनीति को प्रतिबिंबित करती हैं, जिसके माध्यम से वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव विस्तार कर रहा है तथापि, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि चीन के उदय ने भारत की क्षेत्रीय भूमिका को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया है। भारत ने ‘पड़ोस प्रथम’ तथा ‘सागर’ जैसी नीतियों, सांस्कृतिक निकटता, विकास सहयोग और बहुआयामी कूटनीतिक पहलों के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को केवल आर्थिक परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि उसके सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और विकासात्मक आयामों के समेकित संदर्भ में समझना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में दक्षिण एशिया की शक्ति-राजनीति और क्षेत्रीय व्यवस्था पर इन प्रक्रियाओं का गहरा प्रभाव पड़ने वाला है।

नए सिल्क रोड, यूरेशियाई कनेक्टिविटी, आर्थिक गलियारा, सैटेलाइट स्टेट, बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI), दक्षिण एशिया.

  1. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टेट काउंसिल (मार्च 2026) चीन के राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) की रूपरेखा. फॉरेन लैंग्वेजेज प्रेस, बीजिंग, अध्याय 23, पृ. 12-19।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में महासमुंद जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 14 से 17 वर्ष के 140 विद्यार्थियों (70 अंग्रेजी माध्यम एवं 70 हिन्दी माध्यम) पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य शेैक्षणिक उपलब्धि अभिर्प्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन करना था। शोधकर्त्ता ने सर्वेक्षण विधि का उपयोग करते हुए डॉ. टी. आर. शर्मा द्वारा निर्मित प्रमाणित प्रश्नावली के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन किया और सांख्यिकीय विश्लेषण हेेतु मध्यमान, प्रमानिक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात सी. आर. का प्रयोग किया। शोध के परिणामों से स्पष्ट हुआ कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों ने लिंग केे आधार पर शैक्षणिक उपलब्धि अभिप्रेरणा में सार्थक अंतर पाया गया। (जहां छात्राओं का मध्यमान 28.05 और छात्रों का 24.74 रहा) जबकि हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों की तुलना में कोई सार्थक अंतर दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षणिक उपलब्धि अभिप्रेरणा में शिक्षा का माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं, तथा इस अध्ययन के परिणाम शैेक्षिक जगत में समस्याओं के निवारण और अवलोकन प्रणाली के विकास में सहायक हो सकते है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विद्यार्थी, अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम.

  1. धन्दा, विमला व चिकारा, सुधा (1998) गृह विज्ञान के विद्यार्थियों ने आत्य संकल्पना का शैक्षिक स्तर व उपलब्धि के मध्य संबंध का अध्ययन किया, फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, वाल्युम-1, पृ. 812।

सुकमा जिले की मुरिया जनजाति कृषि कार्य में विभिन्न फसलों की खेती करते हैं जैसेः धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ज्वार, मुंग, बरबट्टी, कुलथी, उड़द, तिलहन, सूरजमुखी और विभिन्न सब्जियाँ है। पूर्व में यह जनजाति स्थानांतरित कृषि करते थे और वे लंबे समय तक परंपरागत कृषि में भी संलग्न रहे जो कि जीवन निर्वाह तक ही सीमित रही जिससे इनकी अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर थी। आधुनिक समाजों से दूरी और शिक्षा का अभाव होने के कारण वे लंबे समय तक परंपरागत कृषि से जुडे़ रहे है। वर्तमान में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और आधुनिक समाजों से जुड़े इस तरह इनके जीवन में धीमी गति से बदलाव आया जिससे आज यह अपने पारंपरिक ज्ञान के साथ ही आधुनिक यंत्रो का प्रयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार किए हैं। राज्य शासन की योजनाओं तथा नए यंत्रो से कृषि क्षेत्र में लाभ अर्जित कर रहें हैं जिससे इनके फसलों की उपजता अच्छी हो रही है। मुरिया जनजाति अपने कृषि कार्य में धार्मिक अनुष्ठानिक क्रियाओं को करते हैं। यह जनजाति कृषि क्षेत्र में उन्नति और समस्याओं से बचाव के लिए देवी-देवताओं की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करने में विश्वास रखते हैं। यह पारंपरिक ज्ञान जिनका लिखित अभाव है जिसे मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है। मुरिया जनजाति में कृषि पद्धति का पारंपरिक ज्ञान जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है वह ज्ञान कृषि कार्य हेतु आज भी प्रचलन में है।

छत्तीसगढ़, बस्तर, सुकमा, मुरिया जनजाति, कृषि पद्धति, परंपरागत ज्ञान.

  1. Doshi, S.L. & Jain, P.C. (2001) Social Anthropology. Rawat Publication, Jaipur. p. 360-361

Samuel Taylor Coleridge’s The Rime of the Ancient Mariner is traditionally celebrated as a masterpiece of British Romanticism, capturing the terrifying power of the supernatural. Yet the text’s complex publication history makes understanding the poem far more complicated than a surface level reading suggests. Nearly two decades after its initial 1798 publication, Coleridge added a prose marginal gloss to the 1817 edition. Traditional scholarships often treat this gloss as a helpful guide. But a closer analysis reveals something entirely different. The gloss actually functions as an unreliable, actively competing voice. By examining the poem’s structure, narrative style, and physical layout, the evidence shows that the 1817 gloss acts as an anxious, logic driven overlay. It tries to control the wild ambiguity of the original poetic voice, questioning the possibility of a single objective interpretation.

S.T. Coleridge, Marginal Gloss, Paratext, Romanticism, Textual Ambiguity, Interpretation.

  1. Coleridge, Samuel Taylor (2007) The Rime of the Ancient Mariner. Lyrical Ballads, with a Few Other Poems, edited by Michael Mason, Pearson Longman, Harlow, UK. 

पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली खड़ी बोली है। इसे हिंदी, कौरवी आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। ‘खड़ी‘ नाम के संबंध में कई मत व्यक्त किये गये है परंतु अर्थ और व्युत्पत्ति के आधार पर विद्वानों ने दो वर्ग में अपने-अपने विचार एवं मत प्रस्तुत किये हैं, लेकिन खड़ी बोली की प्राचीन परम्परा हमें विरासत में मिली है। वास्तव में मुसलमानों के शासन काल से ही खड़ी बोली का प्रयोग प्रशासनिक और व्यवहार की भाषा के रूप में आरंभ हो गया था। खड़ी बोली से आए आशय यह है कि साधारण रूप से जब हम बोली के अर्थ को ‘खड़ी‘ शब्द में प्रयोग उपयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत संसार की सभी वर्तमान भाषाएँ खड़ी बोली कही जा सकती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में एकता दिखाई देती है अर्थात् यहां पर अनेक जाति, धर्म एवं समुदाय के लोग निवास करते हैं और अपनी भाषा, संस्कृति खान-पान एवं रीति-रिवाज के प्रति उदारता सौंदर्य और जीवन्तता की सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं। 

खड़ी बोली प्राचीन परम्परा, व्युत्पत्ति, प्रशासनिक समुदाय, संस्कृति.

  1. शकल, जयन्त (1999) हिंदी गद्य भाषा का विकास (भारतेन्दु युगीन पत्रकारिता के संदर्भ में). कला प्रकाशन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, पृ. 36 से 38।

प्राचीन काल से ही जब सभ्यता की शुरुआत हुई तब से ही शिक्षा भारतीय समाज की बुनियादी आधार रहीं है। भारत के औपनिवेशीकरण से पहले अनौपचारिक ढाँचे वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। इस प्रणाली के अंतर्गत समाज से संवाद एवं ज्ञान और इसके उपयोग के बीच संबंध की ज्यादा संभावना थी। भारत में उच्चतर शिक्षा नालंदा और तक्षशिला के समय में ज्यादा समग्र और समाज से जुड़ी हुई थी। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली पर आधारित है क्यंोंकि ब्रिटिश शिक्षा, प्रणाली का ढाँचा औपचारिक था और भारतीय शिक्षा के विकास में इसका बहुमूल्य योगदान है। विश्वविद्याल, महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर शिक्षा के ढांचे का निर्माण एवं विकास भारत में इसी प्रणाली के अनुसार हुआ है। 

शिक्षा, बुनियादी औपचारिक, अनौपचारिक, गुरुकुल, समुदाय, समाज. विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय.

  1. कुलश्रेष्ठ, कमल (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (विशेषांक). योजना, मासिक पत्रिका, फरवरी  2022, वर्ष - 66 अंक - 2 पृ. 35-37।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विस्तार ने जहाँ मानवीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सुगम बनाया है, वहीं उसने अपराध के नवीन एवं जटिल स्वरूपों को भी जन्म दिया है। साइबर अपराध उनमें सर्वाधिक चिंताजनक है क्योंकि यह भौगोलिक सीमाओं, आयु की बाधाओं और सामाजिक स्तरों से परे सबको प्रभावित करता है। प्रस्तुत शोधपत्र इस परिघटना का समाजशास्त्रीय एवं अंतर्विषयक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। यह अध्ययन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि साइबर अपराध की उत्पत्ति और प्रसार के लिए केवल तकनीकी कमियाँ उत्तरदायी नहीं है। इसके गहरे सामाजिक-आर्थिक मूल हैं जिनमें डिजिटल विभाजन, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी एवं सांस्कृतिक रूपांतरण सम्मिलित हैं। मर्टन के विसंगति-सिद्धांत और सदरलैंड के विभेदक संगति-सिद्धांत के आलोक में यह शोधपत्र साइबर अपराध को एक ‘‘डिजिटल सामाजिक विकृति‘‘ के रूप में परिभाषित करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, CERT-In एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आँकड़ों के आधार पर यह अध्ययन पीड़ितों के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अनुभव, कानूनी ढाँचे की सीमाओं तथा समाज-केन्द्रित निवारण उपायों की विस्तार से विवेचना करता है।

साइबर अपराध, सामाजिक विसंगति, विभेदक संगति, साइबर उत्पीड़न, डिजिटल साक्षरता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम.

  1. Chawki, M. & Al-Dosari, B. (Eds.) (2020) Cybercrime in the 21st Century: Issues and Perspectives. Cham, Springer Nature Switzerland AG, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland.

यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ विधानवभा द्वारा हाल ही में पारित ‘‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’’ का एक गहन कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जबरन, कपटपूर्वक या प्रलोभन के माध्यम से होने वाले धर्मान्तरण को रोकना है। हालांकि, यह कानून भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतन्त्रता और अनुच्छेद 29) अल्पसंख्यकों के हित, के साथ, एक जटिल द्वंद् पैदा करता है। यह शोध पत्र कानून के कड़े प्रावधानों, जैसे आजीवन कारावास और ‘‘पूर्व घोषणा’’ की अनिवार्यता की समीक्षा करता है तथा मुख्य ध्यान इस बात पर है कि क्या यह अधिनियम अनुच्छेद 25 (अन्तःकरण की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण) के साथ सामंजस्य बिठाता है या उनका उल्लंघन करता है।

धर्म स्वातंत्र्य, अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 25-30.

The growing adoption of electric vehicles has transformed the transportation sector worldwide. Among various electric mobility solutions, electric scooters have gained significant popularity due to their affordability, environmental benefits, and suitability for urban commuting. However, consumer adoption remains influenced by several factors, particularly purchase price, driving range, and charging infrastructure availability. This study investigates the impact of these factors on consumer purchase decisions regarding electric scooters. Primary data were collected through a structured questionnaire from 62 respondents using a five-point Likert scale. The study employed descriptive and analytical research methods to examine consumer perceptions. The findings indicate that charging infrastructure and driving range positively influence purchase decisions, while price sensitivity remains a significant concern among consumers. The study contributes to the growing literature on electric vehicle adoption and provides valuable insights for policymakers, manufacturers, and marketers seeking to accelerate the transition toward sustainable transportation.

Electric Scooters, Consumer Purchase Decision, Electric Vehicles, Driving Range, Charging Infrastructure, Price Sensitivity.

  1. Ajzen, I. (1991) The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Sunflower seeds (Helianthus annuus L.) have emerged as an important source of nutritionally and pharmacologically valuable bioactive compounds with expanding relevance in preventive healthcare, nutraceutical development, and functional food industries. Owing to their rich phytochemical composition, sunflower seeds possess considerable therapeutic potential supported by both traditional medicinal practices and modern pharmacological investigations. The present review critically examines the phytochemical constituents, nutritional profile, traditional medicinal relevance, and therapeutic applications of sunflower seeds with emphasis on their biological and industrial significance. Sunflower seeds are characterized by the presence of proteins, polyunsaturated fatty acids, dietary fiber, tocopherols, phenolic acids, flavonoids, phytosterols, selenium, magnesium, and other micronutrients that collectively contribute to antioxidant, anti-inflammatory, cardioprotective, antimicrobial, and antidiabetic activities. Among these constituents, linoleic acid and alpha-tocopherol play a crucial role in reducing oxidative stress, regulating inflammatory responses, and maintaining cardiovascular stability. Traditional medicinal systems have historically utilized sunflower seeds and sunflower oil for digestive support, skin nourishment, wound healing, enhancement of vitality, and immune regulation. Recent scientific investigations have validated several ethnomedicinal claims through phytochemical and pharmacological studies demonstrating the multifunctional therapeutic efficacy of sunflower-derived compounds. In addition, the increasing global demand for plant-based nutrition and natural therapeutic agents has expanded the industrial applications of sunflower seeds in pharmaceutical, cosmetic, nutraceutical, and food-processing sectors. This review highlights the medicinal relevance, phytochemical diversity, and emerging healthcare applications of sunflower seeds while emphasizing their growing significance in sustainable nutrition and evidence-based herbal medicine.

Helianthus Annuus, Sunflower Seeds, Phytochemical Profiling, Bioactive Compounds, Traditional Therapeutics, Antioxidant Activity.

  1. Hussain, M.; et al. (2018) Drought stress in sunflower: Physiological effects and its management. Agricultural Water Management, vol. 201, p. 152–166, 2018.