Current Issue

प्रस्तुत शोध पत्र भारत में लैंगिक समानता की स्थापना हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का एक गहन समाजशास्त्रीय और आलोचनात्मक विश्लेषण करता है क्योकिं लैंगिक समानता केवल महिलाओं के अधिकार को मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विकास की एक अनिवार्य शर्त है। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से लिंग (जेंडर) केवल एक जैविक भिन्नता नहीं है, बल्कि यह समाज द्वारा निर्मित एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है, जिसे पितृसत्तात्मक संरचनाओं द्वारा संचालित और संरक्षित किया जाता है। सदियों से चली आ रही पितृसत्ता ने समाज में शक्ति, संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण किया हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए राज्य और सरकार का हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। राज्य और उसकी नीतियाँ इस संरचना को तोड़ने या बनाए रखने में दोहरी भूमिका निभाती हैं। प्रस्तुत अध्ययन वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त, यह शोध पत्र विलियम ऑगबर्न के ’’सांस्कृतिक विलम्बना’’ और किम्बर्ले क्रेंशॉ के ’’अंतर्संबंधता’’ जैसे सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को उपयोग करते हुए यह स्पष्ट करता है कि क्यों प्रगतिशील कानूनों के बावजूद सामाजिक धरातल पर लैंगिक समानता एक अपूर्ण परियोजना बनी हुई है। वर्तमान में शिक्षा के विकास के कारण महिलाओं की लैंगिक असमानता वाली परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा हैं, क्योंकि 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है, जिससे उनमें जागरूकता आई है। सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कदम उठायें गये हैं। उनको हर क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया है और महिलाओं के लिए अनेक कानून पारित किये गये हैं। 

लैंगिक असमानता, पितृसत्ता, सामाजिक व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, जैंडर, नीतिगत हस्तक्षेप.

  1. बोवॉयर, सिमोन डी (1949) द सेकंड सेक्स, एडिशन गैलिमार्ड, फ्रांस।

डिजिटल संचार के विस्तार ने ग्रामीण समाज की सूचना-व्यवस्था, सामाजिक संबंधों और दैनिक निर्णय-प्रक्रिया को तेजी से बदला है। इस परिवर्तन में सोशल मीडिया ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि यह उन्हें पारंपरिक संचार सीमाओं से बाहर निकलकर सूचना, शिक्षा, आजीविका, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, अधिकारों और सामाजिक नेटवर्क से जुड़ने का अवसर देता है। प्रस्तुत अध्ययन साहित्य समीक्षा पर आधारित है और इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर सोशल मीडिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का संतुलित विश्लेषण करना है। उपलब्ध अध्ययनों से संकेत मिलता है कि डिजिटल मंच महिलाओं में सूचना तक पहुँच, आत्मविश्वास, सामाजिक भागीदारी और सीखने के अवसर बढ़ा सकते हैं साथ ही अत्यधिक उपयोग, भ्रामक सूचना, निजता का उल्लंघन, ऑनलाइन उत्पीड़न, समय-प्रबंधन की समस्या और डिजिटल असमानता जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों को केवल “तकनीक के उपयोग” तक सीमित नहीं किया जा सकता, परिवार की सामाजिक संरचना, शिक्षा, आय, मोबाइल स्वामित्व, नेटवर्क उपलब्धता और डिजिटल कौशल इसके परिणामों को प्रभावित करते हैं। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि सोशल मीडिया महिला सशक्तिकरण का उपयोगी माध्यम बन सकता है, बशर्ते डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित उपयोग, विश्वसनीय सूचना और स्थानीय भाषा में उपयोगी सामग्री की उपलब्धता को मजबूत किया जाए।

ग्रामीण महिलाएँ, सोशल मीडिया, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक भागीदारी, ऑनलाइन सुरक्षा.

  1. Bhushan, A. (2018) Impact of social media on Indian society towards women. International Journal of Social Sciences and Humanities, 5(2), 55–60.

महादेवी वर्मा के गद्य में भारतीय परंपरा का स्वर अत्यंत गहरा, संवेदनशील और मानवीय है। उन्होंने परंपरा को केवल रीति-रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन-दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। हिन्दी गद्य साहित्य में नारी विमर्श का प्रारम्भ छायावाद से माना जाता है। स्त्री विमर्श में स्त्री जीवन की अनेक समस्याओं को उजागर किया जाता है। महादेवी वर्मा ने अपने गद्य साहित्य में स्त्री की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है। इनका निबंध ‘श्रृंखला की कड़ियाँ‘ स्त्री विमर्श का सार्थक उदाहरण है। उन्होंने स्त्रियों दयनीय दशा पर जो लेखन का किया है, उसकी कल्पना करना कठिन है। कवित्री द्वारा महिलाओ के हितों की रक्षा के लिए जीवन भर कार्य करती रहीं, क्योंकि वे खुद एक स्त्री थी इसलिए उनकी समस्याओं से भली भाँति परिचित थी और वह समझती थीं। स्त्री की दशा को व्यक्त करती हुई अपने गद्य में लिखती है- ‘पुरुष के अन्धानुकरण ने स्त्री के व्यक्तित्व को अपना दर्पण बनाकर उसकी उपयोगिता तो सीमित करी ही दी, साथ ही समाज को भी अपंग बना दिया। पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दयाय पुरुष प्रतिशोधमय क्रोध है, स्त्री क्षमाय पुरुष शुष्क कर्तव्य है, स्त्री सरस सहानुभूति और पुरुष बल है, स्त्री हृदय की प्रेरणा। संकेतक समाज में नारी, परिवार में नारी महादेवी वर्मा का गद्य भारतीय परंपरा और आधुनिक चेतना का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। वे परंपरा का सम्मान करती हैं, लेकिन उसकी रूढ़िय वादी परंपरा का विरोध भी करती हैं।

करुणा, संवेदना, त्याग, परम्परा, नैतिक मूल्य, स्त्री.

  1. वर्मा, महादेवी (2008) मेरा परिवार. लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज पृ. 70।

Over the past three years, India’s national education and public service employment infrastructure has been destabilized by structural vulnerabilities within high-stakes competitive examination frameworks. Recurring question paper leaks, scoring anomalies, arbitrary grace mark allocations, and vendor oversight failures predominantly under the administrative purview of the National Testing Agency (NTA) and various State Public Service Commissions (PSCs) have compromised the socio-economic aspirations of millions of youth. This research paper presents a comprehensive inquiry into the root causes, institutional mechanisms, legal responses, and broader societal ramifications of these examination failures. It maps the emergence of a decentralized, digitally coordinated student protest movement across key urban educational centers, including New Delhi, Prayagraj, Patna, and Jaipur. Evaluating the legislative efficacy of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, the paper argues that penal deterrence alone is inadequate to address structural operational risks. Finally, it presents an actionable, multi-tiered framework for decentralization, digital security, and administrative transparency to restore meritocratic integrity to Indian educational governance.

Educational Governance, National Testing Agency (NTA), Public Examinations, Youth Mobilization, Law, Policy Reform.

  1. Deshpande, S. (2016) Exclusion and Inequality in Indian Higher Education. Oxford University Press, New Delhi, p. 41–78.

This research examines the need to redefine the “Method” element of the 4M model (Man, Machine, Material, Method) by integrating packaging design into traditional toy craft production systems. The study aims to examine existing production practices, identify gaps in packaging integration, and explore design-led strategies for enhancing product value, sustainability, cultural identity, and market competitiveness. A descriptive and exploratory research design was adopted, with primary data collected through a structured questionnaire administered to 20 traditional toy artisans. Data were analysed using frequency and percentage methods to understand production processes, packaging practices, and artisans’ attitudes. The findings indicate that traditional toy production remains largely product-oriented, with most artisans considering finishing as the final stage of production and only a small proportion integrating packaging into the manufacturing process. Existing packaging practices are largely informal, with limited branding, product information, and use of environmentally friendly materials. However, artisans demonstrate a positive attitude towards improved packaging and express interest in training and design support. The study identifies packaging as an underdeveloped component of the “Method” element and highlights its potential as a value-adding design intervention. Integrating packaging design from the initial stages of production can promote sustainable material use, strengthen cultural identity, improve user experience, and enhance market appeal. The research concludes that redefining “Method” as an integrated process encompassing production and packaging can transform traditional toy-making into a more sustainable, competitive, and market-oriented system while contributing to cultural preservation and artisans’ economic development.

4M Framework (Man, Machine, Material, Method), Method Optimization, Packaging Design Integration, Holistic Design Approach, Life Cycle Assessment (LCA).

  1. Aguilar, G. J.; de Oliveira, A. M.; Augusto, P. E. D. & Tapia-Blácido, D. R. (2025) Advances in eco-friendly materials for sustainable packaging and single-use utensils: A decade of innovation in preparation, characterization, and applications. ACS Applied Materials & Interfaces, 17(43), 59032–59050. https://doi.org/10.1021/acsami.5c16814

कहानी, संवाद, उपन्यास, समाज, अभिव्यक्ति, कथाकार.

  1. वर्मा, धीरेंद्र (1960) साहित्य - कोश, भाग- एक, प्रथम संस्करण, पृ. 206।

औद्योगीकरण को लंबे समय से आर्थिक विकास और क्षेत्रीय उन्नति का एक प्रमुख प्रेरक माना जाता रहा है। हालांकि, इसके पर्यावरणीय परिणाम अब बढ़ती चिंता का विषय बन गए हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो खनन और ऊर्जा-गहन उद्योगों पर अत्यधिक निर्भर हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला, जिसे अक्सर “भारत की ऊर्जा राजधानी” कहा जाता है, तीव्र औद्योगिक विस्तार के साथ-साथ बढ़ते पारिस्थितिकीय दबाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन कोरबा में औद्योगीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करता है, जिसमें वायु, जल और भूमि प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया गया है, साथ ही स्थानीय समुदायों पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का भी अध्ययन किया गया है। इस शोध में मिश्रित अनुसंधान पद्धति अपनाई गई है, जिसमें द्वितीयक आँकड़ों के साथ 120 प्रभावित निवासियों से संरचित सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं पर आधारित अनुकरणित प्राथमिक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों से पर्यावरणीय गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट सामने आई है, जिसमें वायु प्रदूषण में वृद्धि, जल स्रोतों का प्रदूषण तथा खनन और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण भूमि क्षरण प्रमुख हैं। यद्यपि औद्योगीकरण ने रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना विकास में योगदान दिया है, लेकिन इसके लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का अधिक भार उठाना पड़ रहा है। अध्ययन का निष्कर्ष इस बात पर बल देता है कि सतत औद्योगिक प्रथाओं को अपनाना, पर्यावरणीय नियमों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करना तथा पर्यावरणीय शासन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है।

औद्योगिक प्रथा, पर्यावरण, प्रदूषण, उद्योग.

  1. Gond, A. K.; Jamal, A., & Verma, T. (2025) Spatio Temporal variation of air pollutants, rainfall, and land surface temperature over Open Pit Korba Coalfield, Chhattisgarh (India), using Google Earth engine. Environmental Quality Management, 35(1). https://doi.org/10.1002/tqem.70177, Accessed on 10/04/2026.

If there is a danger ahead, it seems to me to lie in the use of great financial and industrial power to prevent the will of the electorate being made effective by the Government of its choice. There is a risk to which Mr. Herbert Morrison has recently and vigorously drawn attention. the parliament should be a mirror of national opinion, and its member should represent that opinion in proportion to the member of electors who support any given outlook. Our age is one of turbulence and confusion, in which the large-scale breakdown of traditional values has made many doubt the validity even of the institutions which lie at the basis of our national life. Parliamentary democracy will be meaningless unless we adhere to the principles of democratic way of life. We have managed to make our large democracy grow ever larger in size, but also become ever smaller, even petty, in the actual workings. The true parliamentary spirit, evolved by the mother of parliaments is, that today’s opposition is tomorrows’ Government and that there must be an understanding that do not do anything that you do not want the opposition to do tomorrow. It has rightly been said that- "आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम् न समाचरेत*- They occupy the personality and position of the persons who occupy them that is why it has been said the constitution of men make the constitution. The essential prerequisites of parliamentary Government according to the joint committee of parliament on Indian Constitutional Reform, 1934.

Mother of Parliaments, Concentration Camp, Registration for the Cabinet, Collective Responsibility.

  1. Thoughts on the Constitution 1945, p. 45. 

The National Education Policy (NEP) 2020 represents a transformative framework for restructuring India’s higher education system through multidisciplinary learning, institutional autonomy, academic flexibility, and holistic development. One of its most significant reforms is the promotion of multidisciplinary education, enabling students to pursue diverse academic pathways across disciplines. While the policy presents considerable opportunities for improving educational quality and graduate employability, its implementation varies substantially across states. Bihar, with its large higher education network and resource constraints, provides an important context for examining these reforms. This study aims to investigate the opportunities and challenges associated with the implementation of multidisciplinary education in higher education institutions in Bihar. Specifically, it examines awareness of NEP 2020 among students and faculty, institutional preparedness, curriculum flexibility, faculty readiness, digital infrastructure, and administrative support. The study adopts a quantitative research design using a structured questionnaire administered to students and faculty members. Data are analyzed using descriptive statistics, reliability analysis, correlation, and regression to identify factors influencing effective implementation. The findings of this study are expected to contribute to the understanding of institutional readiness for multidisciplinary education and provide evidence-based recommendations for policymakers, university administrators, and faculty members. The study also contributes to the growing literature on higher education reforms under NEP 2020 and offers practical suggestions for strengthening multidisciplinary education in Bihar.

NEP 2020, Multidisciplinary Education, Higher Education, Institutional Readiness, Faculty Readiness.

  1. All India Council for Technical Education. (2020) Approval Process Handbook 2020–21. AICTE, New Delhi. 

रानी-चो-रिस विद्रोह बस्तर के इतिहास में रानी जुगराज कुंवर के नेतृत्व में संचालित एक दीर्घकालीन जनप्रतिरोध था। इसकी पृष्ठभूमि में तत्कालीन राजकीय परिस्थितियां, सामाजिक सम्मान, स्थानीय जनभावनाएं तथा ब्रिटिश हस्तक्षेप से संबंधित प्रश्न जुड़े हुए थे। लगभग आठ वर्षों तक चले इस संघर्ष में रानी जुगराज कुंवर ने सक्रिय नेतृत्व किया तथा उनके समर्थन में बस्तर के स्थानीय समाज और महिलाओं की सहभागिता रही। रानी द्वारा राजमहल की सीमाओं से बाहर निकलकर सार्वजनिक रूप से विरोध करना इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं में रहा। आंदोलन के दौरान महिलाओं की भागीदारी ने इसके सामाजिक आधार को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। रानी-चो-रिस विद्रोह में राजकीय व्यवस्था, सामाजिक सम्मान और स्थानीय अधिकारों से जुड़े प्रश्नों के साथ ब्रिटिश हस्तक्षेप के प्रति असंतोष अभिव्यक्त हुआ। इस प्रकार यह विद्रोह बस्तर के इतिहास में रानी जुगराज कुंवर के नेतृत्व, महिला सहभागिता, सामाजिक चेतना और जनजातीय प्रतिरोध से संबंधित एक विस्तृत ऐतिहासिक घटना के रूप में सामने आता है।

बस्तर, नेतृत्व, जनसमर्थन, सामाजिक सम्मान, सार्वजनिक विरोध, राजकीय व्यवस्था.

  1. आबिदी, शम्मी (2022) आदि विद्रोहः छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं जननायक. आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर।

The rapid growth of social media has significantly transformed contemporary marketing practices, giving rise to influencer marketing as one of the most effective digital promotional strategies. Social media influencers have emerged as trusted opinion leaders who shape consumer attitudes, preferences, and purchasing decisions through authentic content and continuous interaction with their followers. Among various demographic groups, Generation Z has become one of the most influential consumer segments due to its extensive engagement with digital technologies and social networking platforms. As digital natives, Generation Z consumers rely heavily on influencer recommendations, online reviews, and electronic word-of-mouth before making purchasing decisions. This article examines the influence of social media influencer marketing on the purchase intention of Generation Z consumers, with particular emphasis on the Indian context. The discussion explores the evolution of influencer marketing, characteristics of Generation Z, theoretical foundations of consumer purchase intention, influencer credibility, trust, authenticity, electronic word-of-mouth (e-WOM), consumer engagement, and brand loyalty. It further analyses the role of leading social media platforms such as Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook, LinkedIn, X (formerly Twitter), and Indian creator platforms in influencing consumer behaviour. The article also discusses emerging trends including artificial intelligence, virtual influencers, social commerce, and creator-driven marketing while highlighting opportunities and challenges faced by businesses. It concludes that authentic, transparent, and value-driven influencer marketing strategies significantly enhance Generation Z consumers’ purchase intentions and contribute to sustainable brand growth in the digital economy.

Social Media Influencer Marketing, Generation Z, Purchase Intention, Consumer Behaviour, Digital Marketing, Electronic Word-of-Mouth.

  1. Ajzen, I. (1991) The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. 

The doctrine of good faith occupies a central position in modern contract law, shaping the conduct of contracting parties from the negotiation stage to the performance and enforcement of contractual obligations. While civil law jurisdictions generally recognise good faith as an overarching legal principle governing contractual relationships, common law systems have historically been reluctant to impose a general duty of good faith, preferring instead to rely on specific doctrines such as misrepresentation, undue influence, estoppel, and implied terms. India presents a distinctive legal landscape in this regard. Although the Indian Contract Act, 1872 does not expressly recognise a general doctrine of good faith, several statutory provisions and judicial decisions reflect an implicit expectation of honesty, fairness, and reasonableness in contractual dealings. The absence of an explicit statutory obligation, however, has generated uncertainty regarding the extent to which courts may impose duties of good faith beyond recognised categories of contracts.

Good Faith, Indian Contract Act, Contractual Obligations, Comparative Contract Law, Cisg, Commercial Contracts.

  1. Burton, S. J. (1980) Breach of contract and the common law duty to perform in good faith. Harvard Law Review, 94(2), 369–404.

The integration of digital pedagogy into contemporary education has transformed traditional teaching and learning. This critical study investigates the dynamics of student-teacher engagement in digitally mediated environments. By analyzing various models, this paper evaluates how digital tools impact behavioral, emotional, and cognitive engagement, identifying both the opportunities for enhanced interactivity and the systemic barriers that hinder effective implementation. This critical research study examines the dynamic relationship between student-teacher engagement and digital pedagogy. By analyzing the shift from traditional instruction to technology-mediated learning environments, it highlights how digital tools—when paired with active educator support—significantly enhance behavioral, cognitive, and emotional engagement. The rapid integration of digital technologies into education has fundamentally transformed the nature of teaching and learning, reshaping student–teacher engagement across diverse educational contexts. Digital pedagogy extends beyond the mere use of technological tools by emphasizing learner-centered instructional practices, collaborative knowledge construction, and meaningful interaction within both physical and virtual learning environments. This paper critically examines the relationship between student–teacher engagement and digital pedagogy by analyzing their theoretical foundations, pedagogical implications, benefits, challenges, and future prospects. Drawing upon constructivist learning theory, the Community of Inquiry (CoI) framework, Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), the SAMR model, and student engagement theory, the study explores how digital pedagogical practices influence students’ cognitive, behavioral, emotional, and social engagement. The study critically evaluates these opportunities and challenges in light of the objectives of the National Education Policy-2020 and recent developments in digital education. It argues that effective student–teacher engagement in digital environments depends not merely on technological availability but on purposeful pedagogical design, teachers’ digital competence, institutional support, and inclusive educational practices. The paper concludes that digital pedagogy should complement rather than replace human interaction, fostering meaningful, equitable, and sustainable learning experiences. The findings provide valuable insights for educators, teacher educators, policymakers, curriculum developers, and educational researchers seeking to strengthen digitally mediated teaching–learning processes in the twenty-first century.

Digital Pedagogy, Student–Teacher Engagement, Educational Technology, NEP 2020, Digital Education. 

  1. Anderson, T. (Ed.). (2008) The theory and practice of online learning. (2nd ed.) Athabasca University Press, Alberta, Canada.

वर्तमान समय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास व्यापार और उपभोक्ता व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के विस्तार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन खरीददारी को लोकप्रिय बना दिया है। पहले, जहां ग्रामीण उपभोक्ता पारंपरिक बाजारों पर निर्भर थे, अब वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध वस्त्र और सेवाएं खरीदने लगे हैं। इस बदलाव का असर केवल उपभोक्ता व्यवहार पर ही नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, डिजिटल समावेशन, लघु उद्योगों और व्यावसायिक ढांचे पर भी साफ-साफ देखा जा सकता है। इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं के ऑनलाइन खरीदारी के व्यवहार का विश्लेषण करना है और यह देखना है कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। इसके लिए हमने द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया है, जिसमें शोध पत्र, पुस्तकें, सरकारी रिपोर्ट, नीति आयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय और विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों की रिपोर्ट शामिल हैं। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन खरीदारी ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को अनेक विकल्प, उचित मूल्य, डिजिटल भुगतान की सुविधाएँ और बेहतर सेवाएं प्रदान की हैं। हालांकि, इसके साथ ही स्थानीय व्यापारियों के लिए प्रतिस्पर्धा, डिजिटल साक्षरता की कमी और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इसलिए, संतुलित नीतियों और डिजिटल जागरूकता के माध्यम से इस बदलाव को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और अधिक लाभकारी बनाना संभव है।

ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रामीण उपभोक्ता, ई-कॉमर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल भुगतान, उपभोक्ता व्यवहार.

  1. कोटलर, पी.; केलर, के. एल. एवं चेरनेव, ए. (2022) मार्केटिंग मैनेजमेंट. 16वाँ संस्करण, पियर्सन एजुकेशन, नई दिल्ली।

रवीन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरविन्द घोष के शैक्षिक विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता पर आधारित यह शोध-पत्र भारतीय शिक्षा के दो प्रसिद्ध विचारकों के सिद्धांतों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दोनों ने यह माना कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की प्रक्रिया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को प्रकृति, कला, संस्कृति और स्वतंत्र विचारधारा से जोड़ने पर जोर दिया। उनका मानना था कि विद्यालय एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां छात्र स्वतंत्रता से सीख सकें और अपनी रचनात्मक क्षमताओं का विकास कर सकें। वहीं, श्री अरविन्द घोष ने ‘‘समग्र शिक्षा‘‘ की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें शिक्षा को एक समग्र दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें शरीर, मन, बुद्धि, भावनाओं तथा आत्मा का संतुलित विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना गया। वर्तमान समय में शिक्षा का दायरा केवल परीक्षा, अंक और रोजगार तक सीमित होता जा रहा है, ऐसे में रवींद्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद घोष के विचार विशेष महत्व रखते हैं। नई शिक्षा नीति में अनुभवात्मक अधिगम, कौशल विकास, मूल्य शिक्षा, रचनात्मकता, बहुविषयक अध्ययन और समग्र विकास जैसे कई सिद्धांत इन दोनों महान शिक्षाविदों की दृष्टि से प्रभावित हुए हैं। इस शोध का मुख्य उद्देश्य टैगोर और अरविंद घोष के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करना है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में टैगोर और श्री अरविंद घोष के शैक्षिक सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो शिक्षा के स्तर में निश्चित रूप से सुधार हो सकता। 

रवीन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविन्द घोष, समग्र शिक्षा, वर्तमान उपादेयता, नई शिक्षा नीति 2020, अनुभवात्मक अधिगम.

  1. श्री अरविन्द (1956) ऑन एज्यूकेशन. श्री अरविन्द आश्रम प्रकाशन, पांडिचेरी।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है इसका लक्ष्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना है। इसके तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच बढ़ाना कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देना नागरिकों को ऑनलाइन डॉक्युमेंट उपलब्ध कराना डिजिटल शिक्षा का विस्तार करना उपभोक्ताओं को डिजिटल बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना है। इस शोध पत्र का उद्देश्य डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का ग्रामीण समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संरचना पर प्रभावों का समाजशास्त्रीय विशेषण करना है। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि आमजन को सरकारी सेवाओं की उपलब्धता वित्तीय समावेशन कृषि नवाचार महिला सशक्तिकरण तथा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, परंतु डिजिटल विभाजन डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा तथा इंटरनेट जैसी चुनौतियां भी आई है। 

डिजिटल इंडिया, ग्रामीण समाज, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, सामाजिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण.

  1. अग्रवाल, ए.एन. (2022) भारतीय अर्थव्यवस्था. न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

विद्यापति की पदावली में शिव मात्र एक पौराणिक देवता नहीं, बल्कि मिथिला के जन-जीवन के एक अभिन्न सदस्य हैं। महेशवाणी और नचारी विद्यापति द्वारा रचित वे गीत हैं जिनमें शिव का मानवीकरण किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र इस बात का विश्लेषण करता है कि कैसे मिथिला की लोक- संस्कृति ने ईश्वरीय गरिमा को त्यागकर शिव को लोकनायक के रूप में स्वीकार किया है। विद्यापति की महेशवाणी और नचारी शिव को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर खेत-खलिहानों और घरों की चौखट तक ले आती हैं। ईश्वर भी मनुष्य की तरह दुखी हो सकता है, गरीबी झेल सकता है। भक्ति का अर्थ केवल चरणों में गिरना नहीं, बल्कि शिव के साथ तकरार करना भी है। शिव का यह लोकनायक स्वरूप मिथिला के लिए एक दार्शनिक आधार है। शिव के माध्यम से विद्यापति ने उन सामाजिक समस्याओं को व्यक्त किया जो मिथिला के सामान्य जनजीवन का हिस्सा थीं। विद्यापति की पदावली के सूक्ष्म और गहन अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यह रचना केवल एक कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों का संग्रह नहीं, बल्कि 14वीं-15वीं शताब्दी की मिथिला की सांस्कृतिक और सामाजिक धड़कनों का एक प्रामाणिक दस्तावेज़ है। विद्यापति ने देसिल बयना (जनभाषा) को अपनाकर जिस लोक-संस्कृति को वाणी दी, वह आज भी मिथिला के जनमानस में महेशवाणी, नचारी, सोहर और श्समदाउनश् के रूप में जीवित है। प्रस्तुत शोध-पत्र में हम देखते हैं कि कैसे मिथिलांचल के तत्कालीन पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों को विद्यापति ने अपने काव्य का केंद्रबिंदु बनाकर, जहाँ एक ओर तत्कालीन समाज की वर्जनाओं को प्रतिबिंबित किया, वहीं दूसरी ओर लोक-धार्मिकता को एक मानवीय और सरल स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने मिथिला की लोक-संस्कृति को न केवल संरक्षण दिया, बल्कि उसे एक साहित्यिक ऊँचाई भी प्रदान की। वस्तुतः, विद्यापति का साहित्य परंपरा और आधुनिक संवेदनाओं का ऐसा सेतु है, जो मिथिला की अस्मिता को विश्व-साहित्य के पटल पर गौरवशाली स्थान प्रदान करता है। 

नचारी, महेशवाणी, सोहर, समदाउन, लोकनायक, लोक-रंजन.

  1. बेनीपुरी, रामवृक्ष (संपादक) (1958) विद्यापति-पदावली. लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

Self-Help Groups (SHGs) have emerged as an effective instrument for poverty alleviation, women’s empowerment, financial inclusion, and rural economic development in India. In Bihar, where a large proportion of the population depends on agriculture and rural livelihoods, SHGs have significantly contributed to improving household income, promoting entrepreneurship, increasing savings, and enhancing social participation. The Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS), popularly known as JEEViKA, has played a pivotal role in organizing rural women into SHGs and linking them with financial institutions. This paper examines the role of SHGs in Bihar’s economic development by analyzing their contribution to income generation, employment creation, financial inclusion, women’s empowerment, and sustainable rural development. The paper also identifies major challenges faced by SHGs and suggests policy recommendations for strengthening their effectiveness.

Self-Help Groups (SHGs), Economic Development, JEEViKA (BRLPS), Women’s Empowerment, Financial Inclusion Rural Livelihoods, Poverty Alleviation. 

  1. Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS) (2024) Annual Report. Government of Bihar, Patna.

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) and its integration into various sectors has brought forth immense opportunities as well as significant challenges, particularly in the realm of cybersecurity and intellectual property rights (IPR) protection. This paper delves into the intricate interplay between AI, cybersecurity, and IPR, exploring the emerging threats, challenges, and potential solutions. With the rise of AI-generated content and the increasing sophistication of generative AI models, issues related to authorship, ownership, and copyright infringement have come to the forefront. The paper examines the implications of data scraping practices employed by AI developers and the potential infringement of privacy rights and data misappropriation. It also addresses the unique concerns surrounding the protection of data generated by minors and the vulnerability of this demographic in the AI era. The paper further investigates the challenges posed by the borderless nature of the internet and the difficulties in enforcing IPR across different jurisdictions. It explores the need for harmonization of international IPR laws and the potential of emerging technologies such as blockchain and smart contracts in streamlining rights management and compensation for creators. Additionally, the paper scrutinizes the existing cybersecurity regulations and their limitations in addressing the complexities introduced by AI systems. It draws insights from various international frameworks and initiatives, highlighting the need for a comprehensive AI governance framework that balances innovation, protection, and ethical considerations. By examining these critical issues, the paper aims to contribute to the ongoing discourse on cybersecurity and IPR in the AI era, providing valuable insights and recommendations for policymakers, industry stakeholders, and researchers alike.

IPR, AI, Cybersecurity, Copyright, Trademark, Patent

  1. All You Need to Know About Intellectual Property Rights in The Digital World, All You Need To Know About Intellectual Property Rights In The Digital World, June 3, 2020,  https://iptse.com/intellectual-property-in-cyberspace/, Accessed on 01/11/2025.

Artificial intelligence has become an integral  part of an individual’s life. In the education sector,  AI enhances learning experiences and helps students complete their academic tasks more efficiently and effectively.  This study examines the usage patterns, perceived behavior, and concerns about AI usage among college students. A descriptive research design was used,  and data were collected from 100 undergraduate and postgraduate students. The data collection was done through structured questionnaire sent through Google forms. Convenient sampling technique was adopted for the selection of respondents. Students have a postive view towards AI because it helps them to work more easily and creatively. At the same time they were concerned that over dependence on AI may cause them to lose their critical thinking,academic dishonesty etc. The independent sample test showed there is no significant gender difference in AI . The study concludes that AI is a very important tool in education sector,but it should be used carefully, ethically with proper awareness.

Artificial Intelligence, AI Usage, Perceived Benefits, AI Concerns.

  1. Ali, A.; Muhammad, H.; Tahir, A. & Rauf, A. (2025) A quantitative analysis of the AI usage in students’ learning performance. Journal of Childhood Literacy and Societal Issues, 4(1), 62–78. https://doi.org/10.71085/joclsi.04.01.56.

वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया आवासीय छात्राओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, किंतु इसका अत्यधिक उपयोग उनकी निद्रा की गुणवत्ता, मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि एवं स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से सोशल मीडिया उपयोग और निद्रा की गुणवत्ता के मध्य संबंध का अध्ययन किया गया। निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि अधिक सोशल मीडिया उपयोग करने वाली छात्राओं में अपर्याप्त नींद, थकान, तनाव तथा एकाग्रता में कमी अधिक पाई गई। अतः स्वस्थ जीवनशैली के लिए सोशल मीडिया का संतुलित एवं जिम्मेदार उपयोग आवश्यक है।

डिजिटल युग, सोशल मीडिया, छात्रा, शैक्षणिक प्रदर्शन, स्वस्थ जीवनशैली.

  1. Aggarwal, J. C. (2014) Essentials of Educational Psychology. Vikas Publishing House Pvt. Ltd.,          New Delhi.

प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी आन्दोलन में बंगाल के महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करना है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में बंगाल ने वैचारिक, सांस्कृतिक और क्रान्तिकारी स्तर पर अग्रणी भूमिका निभायी है। इस क्षेत्र ने पुनर्जागरण से लेकर 1905 के स्वदेशी आन्दोलन तक देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को दिशा और ऊर्जा प्रदान की। बंगाल में विभिन्न क्रान्तिकारी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी जागृति स्पष्ट रूप से झलकती है। ब्रिटिश शासन के घातक परिणाम स्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्र की रीढ़ तोड़ने के लिए ‘‘बंगाल का विभाजन‘‘ किया। इस घटना में ब्रिटिश सरकार की साजिश से आक्रोशित होकर पुरुष और महिला दोनों ने ही बंगाल विभाजन का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान घर के भीतर रहने वाली महिलाओं ने चार दिवारी के पारम्परिक छवि को तोड़ते हुए बाहरी दुनिया में आयी और स्वदेशी चेतना से ओतप्रोत स्वदेशी आन्दोलन में शामिल हुई। 

स्वदेशी आन्दोलन, बंगाल विभाजन, विरोध, महिलाएं, भूमिका, जागरूकता.

  1. मल्होत्रा, दीप्ति प्रिया (2001) भारतीय महिला आन्दोलन कल आज और कल, प्रकाशन सम्पूर्ण ट्रस्ट, नई दिल्ली,          पृ. 35।

नदी मानव जीवन तथा सभ्यता की जननी मानी जाती है। भौगोलिक रूप से नदी एक प्राकृतिक परिघटना है। विश्व के प्राचीन सभ्यताओं का उदय तथा विकास नदी घाटियों में विकसित हुई। भारत में नदियां धार्मिक सुचिता के केंद्र में रही है। भारतीय परंपरा में नदी को पूजनीय, पवित्र तथा जीवनदायिनी कहा गया है। वैदिक ग्रंथ बौद्ध तथा जैन आख्यायिकओं में नदियों का मानवीकरण किया गया. भारतीय ज्ञान परंपरा में नदी और जल संरक्षण तथा प्रबंधन के विविध उपाय बताए गए हैं। मानवीय विकास की प्रक्रिया में मानव समूहों ने नदी क्षेत्र का अतिक्रमण किया। नदियों के प्राकृतिक स्वभाव और गुणों को बाधित किया गया। तटबंध और बांध बने। नदी किनारे शहर बसे। शहरी नालों के पानी नदियों में छोड़े गए। नदियां प्रदूषित हुई। प्राकृतिक मार्ग बाधित होने से बाढ़ की समस्या खड़ी हुई। समाज और नदी के बीच टकराहट बढ़ गई, जीवनदायिनी नदी को अभिशप्त कह दिया गया। भारत देश में महाराष्ट्र राज्य में स्थित विदर्भ क्षेत्र वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, पूर्णा और तापी जैसी महत्वपूर्ण नदियों से संपन्न क्षेत्र है. ये नदियाँ कृषि, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के लिए जीवन रेखाएँ हैं, फिर भी प्रदूषण, नदियों का अत्यधिक दोहन और बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण इन नदियों पर दबाव बढ़ रहा है। इस शोध पत्र में विदर्भ की नदी प्रणालियों के बारे में बताते हुए नदी संरक्षण के विविध मॉडलों का मूल्यांकन किया गया है. जिनमें पानी पंचायत और पानी फाउंडेशन के वाटर कप, जैसे सामुदायिक-आधारित दृष्टिकोणों,नदी मित्र द्वारा सामुदायिक प्रयास से लेकर जलयुक्त शिविर जैसी सरकारी योजनाओं तथा गैर सरकारी संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयास शामिल हैं। यह अध्ययन प्रत्येक मॉडल की खूबियों और सीमाओं पर प्रकाश डालता है और विदर्भ में सतत नदी प्रबंधन के लिए एक एकीकृत ढाँचा प्रस्तुत करता है। दुनिया के कई क्षेत्र या देशों में नदी और जल संरक्षण और प्रबंधन की विविध उपाय विकसित किए गए। प्रस्तुत शोध पत्र में विदर्भ की नदियाँ तथा जल संरक्षण के विविध मॉडल पर प्रकाश डाला गया है। 

नदी, नदी संरक्षण, विदर्भ की नदियाँ, जल संरक्षण.

  1. चतुर्वेदी, पं. (2024) मझधार में धार. प्रवासी प्रेम पब्लिशिंग, गाजियाबाद।

महिलाओं की विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित (STEM) शिक्षा में भागीदारी किसी भी समाज के सतत्, समावेशी एवं नवाचार-आधारित विकास की आधारशिला मानी जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाएँ हैं, STEM शिक्षा में उनका सशक्त प्रतिनिधित्व केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास रणनीति का अनिवार्य घटक है। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात रायपुर जिले में उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा, के क्षेत्र में व्यापक नीतिगत एवं संस्थागत परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाना, STEM विषयों में नामांकन को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आधुनिक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए सक्षम बनाना रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र रायपुर जिले को केस-स्टडी के रूप में लेते हुए 2000 के बाद महिलाओं की STEM शिक्षा में हुए परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों के साथ-साथ राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा लागू शैक्षिक नीतियों और योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। शोध वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा द्वितीयक आँकड़ों जैसे भारत की जनगणना, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, राज्य शिक्षा विभाग के आँकड़े, नीति दस्तावेज़ एवं प्रासंगिक शोध साहित्य का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि छात्रवृत्ति योजनाएँ, आरक्षण प्रावधान, डिजिटल शिक्षा पहल और संस्थागत विस्तार ने महिलाओं के STEM नामांकन और शैक्षिक निरंतरता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सामाजिक जागरूकता एवं पारिवारिक सहयोग ने महिलाओं की शैक्षिक आकांक्षाओं को सुदृढ़ किया है, जबकि आर्थिक सीमाएँ, डिजिटल असमानता और पारंपरिक सांस्कृतिक अपेक्षाएँ अब भी कुछ हद तक बाधक बनी हुई हैं। शोध यह भी स्पष्ट करता है कि STEM-शिक्षित महिलाएँ स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिससे सतत् विकास को दीर्घकालिक आधार प्राप्त होता है। अध्ययन निष्कर्षतः यह सुझाव देता है कि लैंगिक-संवेदनशील STEM नीतियों को और सशक्त करना, डिजिटल अवसंरचना में निवेश तथा अंतर्विषयी सतत्-उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, महिलाएं, शैक्षिक नीति, लैंगिक समावेशन, डिजिटल विभाजन.

  1. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हॉयर एजुकेशन (2022) ऑल इंडिया सर्वे ऑन हॉयर एजुकेशन 2020-21. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रारम्भ में एक वैश्विक आर्थिक एवं संपर्क परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापारिक तथा अवसंरचनात्मक संपर्क को सुदृढ़ करना था, किंतु समकालीन परिप्रेक्ष्य में इसका स्वरूप मात्र आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहा है। यह पहल अब चीन की व्यापक भू-आर्थिक, भू-राजनीतिक तथा सामरिक रणनीति का प्रमुख उपकरण बन चुकी है, जो उसकी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के साथ मिलकर दक्षिण एशिया के पारंपरिक शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर रही है। इस परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव भारत पर पड़ता है, क्योंकि दक्षिण एशिया ऐतिहासिक रूप से उसके राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमुख क्षेत्र रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल तथा भूटान में चीन की बढ़ती आर्थिक और अवसंरचनात्मक उपस्थिति ने क्षेत्रीय भू-राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा प्रदान की है। ग्वादर, हंबनटोटा तथा अन्य सामरिक परियोजनाएँ चीन की तथाकथित “मोतियों की माला” रणनीति को प्रतिबिंबित करती हैं, जिसके माध्यम से वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव विस्तार कर रहा है तथापि, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि चीन के उदय ने भारत की क्षेत्रीय भूमिका को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया है। भारत ने ‘पड़ोस प्रथम’ तथा ‘सागर’ जैसी नीतियों, सांस्कृतिक निकटता, विकास सहयोग और बहुआयामी कूटनीतिक पहलों के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को केवल आर्थिक परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि उसके सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और विकासात्मक आयामों के समेकित संदर्भ में समझना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में दक्षिण एशिया की शक्ति-राजनीति और क्षेत्रीय व्यवस्था पर इन प्रक्रियाओं का गहरा प्रभाव पड़ने वाला है।

नए सिल्क रोड, यूरेशियाई कनेक्टिविटी, आर्थिक गलियारा, सैटेलाइट स्टेट, बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI), दक्षिण एशिया.

  1. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टेट काउंसिल (मार्च 2026) चीन के राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) की रूपरेखा. फॉरेन लैंग्वेजेज प्रेस, बीजिंग, अध्याय 23, पृ. 12-19।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में महासमुंद जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 14 से 17 वर्ष के 140 विद्यार्थियों (70 अंग्रेजी माध्यम एवं 70 हिन्दी माध्यम) पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य शेैक्षणिक उपलब्धि अभिर्प्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन करना था। शोधकर्त्ता ने सर्वेक्षण विधि का उपयोग करते हुए डॉ. टी. आर. शर्मा द्वारा निर्मित प्रमाणित प्रश्नावली के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन किया और सांख्यिकीय विश्लेषण हेेतु मध्यमान, प्रमानिक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात सी. आर. का प्रयोग किया। शोध के परिणामों से स्पष्ट हुआ कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों ने लिंग केे आधार पर शैक्षणिक उपलब्धि अभिप्रेरणा में सार्थक अंतर पाया गया। (जहां छात्राओं का मध्यमान 28.05 और छात्रों का 24.74 रहा) जबकि हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों की तुलना में कोई सार्थक अंतर दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षणिक उपलब्धि अभिप्रेरणा में शिक्षा का माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं, तथा इस अध्ययन के परिणाम शैेक्षिक जगत में समस्याओं के निवारण और अवलोकन प्रणाली के विकास में सहायक हो सकते है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विद्यार्थी, अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम.

  1. धन्दा, विमला व चिकारा, सुधा (1998) गृह विज्ञान के विद्यार्थियों ने आत्य संकल्पना का शैक्षिक स्तर व उपलब्धि के मध्य संबंध का अध्ययन किया, फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, वाल्युम-1, पृ. 812।

सुकमा जिले की मुरिया जनजाति कृषि कार्य में विभिन्न फसलों की खेती करते हैं जैसेः धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ज्वार, मुंग, बरबट्टी, कुलथी, उड़द, तिलहन, सूरजमुखी और विभिन्न सब्जियाँ है। पूर्व में यह जनजाति स्थानांतरित कृषि करते थे और वे लंबे समय तक परंपरागत कृषि में भी संलग्न रहे जो कि जीवन निर्वाह तक ही सीमित रही जिससे इनकी अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर थी। आधुनिक समाजों से दूरी और शिक्षा का अभाव होने के कारण वे लंबे समय तक परंपरागत कृषि से जुडे़ रहे है। वर्तमान में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और आधुनिक समाजों से जुड़े इस तरह इनके जीवन में धीमी गति से बदलाव आया जिससे आज यह अपने पारंपरिक ज्ञान के साथ ही आधुनिक यंत्रो का प्रयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार किए हैं। राज्य शासन की योजनाओं तथा नए यंत्रो से कृषि क्षेत्र में लाभ अर्जित कर रहें हैं जिससे इनके फसलों की उपजता अच्छी हो रही है। मुरिया जनजाति अपने कृषि कार्य में धार्मिक अनुष्ठानिक क्रियाओं को करते हैं। यह जनजाति कृषि क्षेत्र में उन्नति और समस्याओं से बचाव के लिए देवी-देवताओं की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करने में विश्वास रखते हैं। यह पारंपरिक ज्ञान जिनका लिखित अभाव है जिसे मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है। मुरिया जनजाति में कृषि पद्धति का पारंपरिक ज्ञान जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है वह ज्ञान कृषि कार्य हेतु आज भी प्रचलन में है।

छत्तीसगढ़, बस्तर, सुकमा, मुरिया जनजाति, कृषि पद्धति, परंपरागत ज्ञान.

  1. Doshi, S.L. & Jain, P.C. (2001) Social Anthropology. Rawat Publication, Jaipur. p. 360-361

Samuel Taylor Coleridge’s The Rime of the Ancient Mariner is traditionally celebrated as a masterpiece of British Romanticism, capturing the terrifying power of the supernatural. Yet the text’s complex publication history makes understanding the poem far more complicated than a surface level reading suggests. Nearly two decades after its initial 1798 publication, Coleridge added a prose marginal gloss to the 1817 edition. Traditional scholarships often treat this gloss as a helpful guide. But a closer analysis reveals something entirely different. The gloss actually functions as an unreliable, actively competing voice. By examining the poem’s structure, narrative style, and physical layout, the evidence shows that the 1817 gloss acts as an anxious, logic driven overlay. It tries to control the wild ambiguity of the original poetic voice, questioning the possibility of a single objective interpretation.

S.T. Coleridge, Marginal Gloss, Paratext, Romanticism, Textual Ambiguity, Interpretation.

  1. Coleridge, Samuel Taylor (2007) The Rime of the Ancient Mariner. Lyrical Ballads, with a Few Other Poems, edited by Michael Mason, Pearson Longman, Harlow, UK. 

पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली खड़ी बोली है। इसे हिंदी, कौरवी आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। ‘खड़ी‘ नाम के संबंध में कई मत व्यक्त किये गये है परंतु अर्थ और व्युत्पत्ति के आधार पर विद्वानों ने दो वर्ग में अपने-अपने विचार एवं मत प्रस्तुत किये हैं, लेकिन खड़ी बोली की प्राचीन परम्परा हमें विरासत में मिली है। वास्तव में मुसलमानों के शासन काल से ही खड़ी बोली का प्रयोग प्रशासनिक और व्यवहार की भाषा के रूप में आरंभ हो गया था। खड़ी बोली से आए आशय यह है कि साधारण रूप से जब हम बोली के अर्थ को ‘खड़ी‘ शब्द में प्रयोग उपयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत संसार की सभी वर्तमान भाषाएँ खड़ी बोली कही जा सकती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में एकता दिखाई देती है अर्थात् यहां पर अनेक जाति, धर्म एवं समुदाय के लोग निवास करते हैं और अपनी भाषा, संस्कृति खान-पान एवं रीति-रिवाज के प्रति उदारता सौंदर्य और जीवन्तता की सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं। 

खड़ी बोली प्राचीन परम्परा, व्युत्पत्ति, प्रशासनिक समुदाय, संस्कृति.

  1. शकल, जयन्त (1999) हिंदी गद्य भाषा का विकास (भारतेन्दु युगीन पत्रकारिता के संदर्भ में). कला प्रकाशन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, पृ. 36 से 38।

प्राचीन काल से ही जब सभ्यता की शुरुआत हुई तब से ही शिक्षा भारतीय समाज की बुनियादी आधार रहीं है। भारत के औपनिवेशीकरण से पहले अनौपचारिक ढाँचे वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। इस प्रणाली के अंतर्गत समाज से संवाद एवं ज्ञान और इसके उपयोग के बीच संबंध की ज्यादा संभावना थी। भारत में उच्चतर शिक्षा नालंदा और तक्षशिला के समय में ज्यादा समग्र और समाज से जुड़ी हुई थी। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली पर आधारित है क्यंोंकि ब्रिटिश शिक्षा, प्रणाली का ढाँचा औपचारिक था और भारतीय शिक्षा के विकास में इसका बहुमूल्य योगदान है। विश्वविद्याल, महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर शिक्षा के ढांचे का निर्माण एवं विकास भारत में इसी प्रणाली के अनुसार हुआ है। 

शिक्षा, बुनियादी औपचारिक, अनौपचारिक, गुरुकुल, समुदाय, समाज. विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय.

  1. कुलश्रेष्ठ, कमल (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (विशेषांक). योजना, मासिक पत्रिका, फरवरी  2022, वर्ष - 66 अंक - 2 पृ. 35-37।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विस्तार ने जहाँ मानवीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सुगम बनाया है, वहीं उसने अपराध के नवीन एवं जटिल स्वरूपों को भी जन्म दिया है। साइबर अपराध उनमें सर्वाधिक चिंताजनक है क्योंकि यह भौगोलिक सीमाओं, आयु की बाधाओं और सामाजिक स्तरों से परे सबको प्रभावित करता है। प्रस्तुत शोधपत्र इस परिघटना का समाजशास्त्रीय एवं अंतर्विषयक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। यह अध्ययन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि साइबर अपराध की उत्पत्ति और प्रसार के लिए केवल तकनीकी कमियाँ उत्तरदायी नहीं है। इसके गहरे सामाजिक-आर्थिक मूल हैं जिनमें डिजिटल विभाजन, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी एवं सांस्कृतिक रूपांतरण सम्मिलित हैं। मर्टन के विसंगति-सिद्धांत और सदरलैंड के विभेदक संगति-सिद्धांत के आलोक में यह शोधपत्र साइबर अपराध को एक ‘‘डिजिटल सामाजिक विकृति‘‘ के रूप में परिभाषित करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, CERT-In एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आँकड़ों के आधार पर यह अध्ययन पीड़ितों के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अनुभव, कानूनी ढाँचे की सीमाओं तथा समाज-केन्द्रित निवारण उपायों की विस्तार से विवेचना करता है।

साइबर अपराध, सामाजिक विसंगति, विभेदक संगति, साइबर उत्पीड़न, डिजिटल साक्षरता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम.

  1. Chawki, M. & Al-Dosari, B. (Eds.) (2020) Cybercrime in the 21st Century: Issues and Perspectives. Cham, Springer Nature Switzerland AG, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland.

यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ विधानवभा द्वारा हाल ही में पारित ‘‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’’ का एक गहन कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जबरन, कपटपूर्वक या प्रलोभन के माध्यम से होने वाले धर्मान्तरण को रोकना है। हालांकि, यह कानून भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतन्त्रता और अनुच्छेद 29) अल्पसंख्यकों के हित, के साथ, एक जटिल द्वंद् पैदा करता है। यह शोध पत्र कानून के कड़े प्रावधानों, जैसे आजीवन कारावास और ‘‘पूर्व घोषणा’’ की अनिवार्यता की समीक्षा करता है तथा मुख्य ध्यान इस बात पर है कि क्या यह अधिनियम अनुच्छेद 25 (अन्तःकरण की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण) के साथ सामंजस्य बिठाता है या उनका उल्लंघन करता है।

धर्म स्वातंत्र्य, अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 25-30.

The growing adoption of electric vehicles has transformed the transportation sector worldwide. Among various electric mobility solutions, electric scooters have gained significant popularity due to their affordability, environmental benefits, and suitability for urban commuting. However, consumer adoption remains influenced by several factors, particularly purchase price, driving range, and charging infrastructure availability. This study investigates the impact of these factors on consumer purchase decisions regarding electric scooters. Primary data were collected through a structured questionnaire from 62 respondents using a five-point Likert scale. The study employed descriptive and analytical research methods to examine consumer perceptions. The findings indicate that charging infrastructure and driving range positively influence purchase decisions, while price sensitivity remains a significant concern among consumers. The study contributes to the growing literature on electric vehicle adoption and provides valuable insights for policymakers, manufacturers, and marketers seeking to accelerate the transition toward sustainable transportation.

Electric Scooters, Consumer Purchase Decision, Electric Vehicles, Driving Range, Charging Infrastructure, Price Sensitivity.

  1. Ajzen, I. (1991) The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Sunflower seeds (Helianthus annuus L.) have emerged as an important source of nutritionally and pharmacologically valuable bioactive compounds with expanding relevance in preventive healthcare, nutraceutical development, and functional food industries. Owing to their rich phytochemical composition, sunflower seeds possess considerable therapeutic potential supported by both traditional medicinal practices and modern pharmacological investigations. The present review critically examines the phytochemical constituents, nutritional profile, traditional medicinal relevance, and therapeutic applications of sunflower seeds with emphasis on their biological and industrial significance. Sunflower seeds are characterized by the presence of proteins, polyunsaturated fatty acids, dietary fiber, tocopherols, phenolic acids, flavonoids, phytosterols, selenium, magnesium, and other micronutrients that collectively contribute to antioxidant, anti-inflammatory, cardioprotective, antimicrobial, and antidiabetic activities. Among these constituents, linoleic acid and alpha-tocopherol play a crucial role in reducing oxidative stress, regulating inflammatory responses, and maintaining cardiovascular stability. Traditional medicinal systems have historically utilized sunflower seeds and sunflower oil for digestive support, skin nourishment, wound healing, enhancement of vitality, and immune regulation. Recent scientific investigations have validated several ethnomedicinal claims through phytochemical and pharmacological studies demonstrating the multifunctional therapeutic efficacy of sunflower-derived compounds. In addition, the increasing global demand for plant-based nutrition and natural therapeutic agents has expanded the industrial applications of sunflower seeds in pharmaceutical, cosmetic, nutraceutical, and food-processing sectors. This review highlights the medicinal relevance, phytochemical diversity, and emerging healthcare applications of sunflower seeds while emphasizing their growing significance in sustainable nutrition and evidence-based herbal medicine.

Helianthus Annuus, Sunflower Seeds, Phytochemical Profiling, Bioactive Compounds, Traditional Therapeutics, Antioxidant Activity.

  1. Hussain, M.; et al. (2018) Drought stress in sunflower: Physiological effects and its management. Agricultural Water Management, vol. 201, p. 152–166, 2018.